ਅੱਗ-ਬਬੂਲਾ ਹੋਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਫੁੱਟਿਆ ਗੁੱਸਾ, ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ

ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਕਦੋਂ ਦੇਵੇਗੀ।

ਇਸ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।.

ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਾਗਤ 'ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਵਜ਼ਨ ਲਾਗਤ ਦੇ ਔਸਤ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਏਸੀਪੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਪਦੰਡ ਵਜੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕਾਂਤੀਲਾਲ ਭੂਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਸੀਏਸੀਪੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਦੋਂ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।