ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦੌੜ ਖਤਮ, ਯੂਪੀ ਈ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ।

ਹੁਣ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਮੇਤ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਮੇਤ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਈ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਲੱਖ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਅਥਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਲਾਟੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਉਥੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਈ-ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਡੀਡ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਅਲਾਟੀ ਤੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡੀਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲੇਗੀ।
-ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਨ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸੱਤੇ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਫੀਸ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਪੀ ਈ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।