ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਡਿੱਗੇ ਪੁਲਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਜਾਣੋ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਢਹਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਨਐਚਏਆਈ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਪੁਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬ੍ਰਜੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗਾ।' ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਾਂ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ NHAI ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਡਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ, ਬਿਹਾਰ ਸਟੇਟ ਬ੍ਰਿਜ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਡਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ, ਜੂਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸੀਵਾਨ, ਸਾਰਨ, ਮਧੂਬਨੀ, ਅਰਰੀਆ, ਪੂਰਬੀ ਚੰਪਾਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਨਗੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲ ਡਿੱਗਣ ਦੀਆਂ 10 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ।
ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਡਿੱਗੇ ਪੁਲ?
ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।